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राजस्थान में राशन डीलरों को प्रतिमाह मानदेय देने के मुद्दे पर मंगलवार को विधानसभा में खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सरकार की मंशा का जिक्र करते हुए कहा कि राशन डीलरों को मानदेय देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अलबत्ता सरकार ने राशन डीलरों के कमीशन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की है।

विधायक जब्बरसिंह सांखला के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, उचित मूल्य दुकानदार को आबंटित मात्रा में से वितरित मात्रा पर कमीशन दिया जाता है। दरअसल सांखला ने पूछा था कि राशन डीलरों को प्रतिमाह कम से कम 30 हजार रुपए मानदेय देने का विचार है या नहीं। इसी के जवाब में गोदारा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 500 राशन कार्ड, 2000 यूनिट पर नया राशन डिपो खोलने का मापदंड है। नई दुकानों के प्रस्ताव आये है। कुछ और प्रस्ताव आएंगे तो विचार होगा।यह बोले मंत्री सुमित गोदारा :

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सबका साथ-सबका विकास की मंशा को साकार करने की दिशा में इस वर्ष के बजट में राशन डीलरों के कमीशन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा राशन डीलरों को पूर्व में मिलने वाले 137 रूपये प्रति क्विंटल के स्थान पर अब 150.70 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार को आंवटित मात्रा के विरूद्ध उसके द्वारा वितरित मात्रा के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है। गोदारा ने जानकारी दी कि 7 अप्रैल, 2010 एवं 26 दिसंबर, 2019 के विभागीय निर्देश द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशन कार्डो अथवा 2 हजार यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।